लेबर लॉ खत्म ! AKHILESH ने YOGI से इस्तीफा मांगा | BHARAT EK SOCH

यूपी में तीन साल के लिए श्रम कानून खत्म कर दिए गए हैं..कंपनियां कभी भी आपको काम पर  रख सकती हैं कभी भी निकाल सकती हैं..और ये सब इसलिए है कि उद्योग धंधे चल सकें..इस अध्यादेश में करार यानी बॉन्ड भरकरनौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे तीन नियमों को छोड़कर बाकी सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है...अखिलेश यादव ने इस अध्यादेश के बाद चिंता जताई है..उन्होंने कहा कि


उप्र की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मज़दूरों को शोषण से बचानेवाले  ‘श्रम-क़ानून’ के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है. ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है..श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली ग़रीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए..
  यूपी सरकार ने अध्यादेश पारित करके अगले तीन सालों के लिए प्रदेश में सभी लेबर ल़ॉ यानी श्रमिक कानूनों को खत्म करने का फैसला लिया है...कहते हैं यूपी में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से सरकार ने ऐसा किया है..योगी सरकार का मानना है कि इसके जरिए कोरोना के संकट के चलते आर्थिक गतिविधियों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उससे निपटने में मदद मिलेगी..अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष भेजा गया है बीजेपी के ही शासन वाले मध्य प्रदेश में भी कंपनियों को हायर और फायर की मंजूरी देने वाले अध्यादेश को पारित किया गया है..

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